सरकारी नौकरी में अनिवार्य दस्तावेजों के सत्यापन में छूट देना संदेहास्पद: अभय सिंह चौटाला

हरियाणा में इनेलो-बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनते ही कौशल रोजगार निगम को खत्म करके हरियाणा के युवाओं की स्थाई भर्ती की जाएगी, साथ ही सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के बैकलॉग को पूरा किया जाएगा

चंडीगढ़, 12 जुलाई। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे अधिक है जो भाजपा सरकार की विफलता है। गौरतलब है कि विभिन्न सरकारी विभागों में 2 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। भाजपा के दस साल के शासनकाल में ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं या फिर सरकारी नौकरियों पर प्रदेश से बाहर के लोगों की भर्ती की गई है। प्रदेश के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के तहत अनुबंध के आधार पर कच्ची नौकरियों की लॉलीपॉप दी जा रही हैं। अनुसूचित जाति के युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है जिसके कारण बैकलॉग बढ़ता जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही युवाओं को भ्रमित करने के लिए आनन फानन में भाजपा सरकार ने नियमों में ढील देते हुए एचपीएससी और एचएसएससी को निर्देश दिए है कि वे चयनित उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य दस्तावेज और रिहायशी पते के प्रमाणों की पूर्ववृत्त सत्यापन की जांच करे बिना ही 30 सितंबर 2024 तक भर्तियां करे। सबसे बड़ी बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अंतरिम आधार पर होगी जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार की नीयत में खोट है। अनिवार्य दस्तावेजों के सत्यापन में छूट देने जैसे आदेश दे कर भाजपा सरकारी नौकरियों में बड़ा घपला करने की ताक में है। भाजपा सरकार की मंशा हरियाणा के युवाओं को दरकिनार करके सरकारी नौकरियों पर बाहर के प्रदेशों के लोगों के अलावा अपने चहेतों को भर्ती करने की है। ये भर्तियां हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस की 6000 कांस्टेबलों की भर्ती करने की घोषणा के अलावा विभिन्न विभागों में 15755 विज्ञापित किए गए पद हैं। विज्ञापित किए गए पदों में क्लर्कों के 5208 पद, जेल वार्डर के 1100 पद, ग्राम सचिव के 3107 पद, सहकारी उप-निरीक्षक के 433 पद, पटवारी के 1440 पद, जूनियर इंजीनियर(इलेक्ट्रिकल) के 981 पद के अलावा कई अन्य पद शामिल हैं।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में इनेलो-बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और गठबंधन की सरकार बनते ही कौशल रोजगार निगम को खत्म करके खाली पड़े पदों पर हरियाणा के युवाओं की स्थाई भर्ती की जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के बैकलॉग को पूरा किया जाएगा।